महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या एक महत्त्वाचा संक्रमणकाल सुरू आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांनी राज्याच्या राजकीय रचनेत नवी समीकरण निर्माण केली आहेत. या निवडणुका केवळ स्थानिक सत्तेपुरत्या मर्यादित नसून, त्या 2029 च्या लोकसभा आणि त्यानंतरच्या विधानसभा निवडणुकांच्या सेमीफायनल म्हणून पाहिल्या जात आहेत. त्यामुळेच प्रत्येक राजकीय पक्ष या निवडणुकांकडे रणनीतीच्या दृष्टिकोनातून पाहत आहे.
सध्याच्या महाराष्ट्रातील सत्तासमीकरणात सर्वांत लक्षवेधी बाब म्हणजे सरकारमधीलच तीन प्रमुख पक्ष – भारतीय जनता पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) आणि शिवसेना (एकनाथ शिंदे गट) हे एकमेकांविरोधात उघडपणे निवडणुका लढताना दिसत आहेत. वरकरणी जरी हे पक्ष सत्तेतील सहयोगी असले, तरी प्रत्यक्षात स्थानिक पातळीवर ते एकमेकांचे प्रमुख प्रतिस्पर्धी म्हणून उभे ठाकलेले आहेत. ही परिस्थिती भारतीय राजकारणात नवीन नाही; मात्र महाराष्ट्रात ती अधिक तीव्र स्वरूपात दिसून येत आहे. सत्तेत असतानाही परस्परांवर टीका करणे, एकमेकांची उणीदुणी काढणे आणि स्थानिक नेतृत्व स्वतःकडे ठेवण्याचा प्रयत्न करणे हे सर्व सध्या उघडपणे घडताना दिसत आहे.
या त्रिपक्षीय संघर्षाचा सर्वांत मोठा परिणाम विरोधी पक्षांवर होताना दिसत आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) यांची एकत्रित विरोधी आघाडी अस्तित्वात असली, तरी ती सध्या दिशाहीन आणि अजेंडाविहीन वाटत आहे. सत्ताधाऱ्यांची ही रणनीती स्थानिक पातळीवर अधिक प्रभावी ठरत आहे. कारण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये विकास, निधी, प्रशासन आणि स्थानिक प्रभाव हे घटक अधिक निर्णायक ठरतात. सत्ताधारी पक्षांकडे या सर्व बाबतीत आघाडी असल्यामुळे विरोधकांची भूमिका आणखी कमजोर होत आहे.
विरोधी पक्षांकडे सध्या कोणताही ठोस, सकारात्मक आणि जनतेला भिडणारा अजेंडा दिसत नाही. सत्ताधाऱ्यांवरील टीका ही मुख्यतः सत्तासंघर्ष, पक्षफूट आणि नैतिकतेपुरती मर्यादित राहिलेली आहे. मात्र स्थानिक प्रश्न – पाणीपुरवठा, कचरा व्यवस्थापन, आरोग्य, शिक्षण, नागरी सुविधा यावर आधारित राजकीय मांडणी विरोधकांकडून होताना दिसत नाही. याशिवाय, विरोधी पक्षांतील अंतर्गत संघर्ष, जागावाटपावरील मतभेद आणि तळागाळातील संघटनात्मक कमजोरी यामुळे विरोधक अधिकच विस्कळीत झालेले आहेत. परिणामी, सत्ताधारी पक्ष आपसात लढत असूनही विरोधकांच्या तुलनेत अधिक प्रभावी ठरत आहेत.
मुंबई महापालिका ही महाराष्ट्राच्या राजकारणातील ‘सत्तेची राजधानी’ मानली जाते. येथील निवडणूक ही केवळ स्थानिक नसून, तिचा प्रभाव थेट राज्य आणि राष्ट्रीय राजकारणावर पडतो. भाजप मुंबईत पहिल्यांदाच स्पष्टपणे सत्ता मिळवण्याच्या भूमिकेत दिसत आहे, तर शिंदे गटासाठी मुंबई ही अस्तित्वाची लढाई ठरली आहे. दुसरीकडे, उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी मुंबई ही भावनिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय अस्तित्वाची शेवटची मोठी लढाई आहे.
या निवडणुकांचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे त्या राष्ट्रीय राजकारणाच्या दिशेने जाणाऱ्या वाटचालीचा आरसा आहेत. भाजपसाठी या निवडणुका म्हणजे संघटनात्मक ताकद दाखवण्याची संधी, राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) साठी म्हणजे आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण करण्याचा प्रयत्न, तर शिंदे गटासाठी म्हणजे आपणच ‘खरी शिवसेना’ असल्याचा दावा सिद्ध करण्याची लढाई आहे.
एकूणच, महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या केवळ नगरसेवक, सभापती किंवा महापौर निवडण्यापुरत्या मर्यादित राहिलेल्या नाहीत. त्या सत्ताधारी पक्षांच्या अंतर्गत संघर्षाचे, विरोधकांच्या दिशाहीनतेचे आणि बदलत्या राजकीय संस्कृतीचे प्रतिबिंब ठरत आहेत. सत्ताधारी पक्ष आपापसात लढून विरोधकांची जागा व्यापत आहेत, तर विरोधक अजूनही आपली दिशा, भूमिका आणि अजेंडा शोधत आहेत. या संघर्षातून कोण विजयी ठरेल, हे निवडणूक निकाल ठरवतील; मात्र एक गोष्ट निश्चित आहे महाराष्ट्राचे राजकारण आता एका नव्या, अधिक स्पर्धात्मक आणि अधिक अस्थिर टप्प्यात प्रवेश करत आहे.
Leave a Reply