महाराष्ट्राच्या राजकारणात राष्ट्रवादी काँग्रेस हा केवळ एक पक्ष नसून तो एक वेगळे सामाजिक, आर्थिक आणि प्रादेशिक राजकारणाचे रसायन आहे. शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली १९९९ मध्ये स्थापन झालेल्या या पक्षाने अल्पावधीतच राज्याच्या राजकारणात निर्णायक स्थान निर्माण केले. विशेषतः सहकार, साखर कारखाने, शिक्षण संस्था आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून पश्चिम महाराष्ट्रात राष्ट्रवादीने आपला मजबूत बालेकिल्ला उभारला. मात्र गेल्या दशकात बदललेल्या राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय राजकीय परिस्थितीमुळे या पक्षालाही अंतर्गत संघर्ष, नेतृत्व स्पर्धा आणि फूट यांचा सामना करावा लागला.
अजित पवार आणि शरद पवार यांच्यात निर्माण झालेली फूट ही केवळ काका–पुतण्यातील मतभेद म्हणून पाहता येणार नाही. ही फूट बदलत्या राजकीय वास्तवाचे प्रतीक आहे. एकीकडे सत्तेत सहभागी होऊन तात्काळ राजकीय प्रभाव टिकवण्याची भूमिका, तर दुसरीकडे वैचारिक सातत्य, दीर्घकालीन राजकारण आणि भाजपविरोधी आघाडीची भूमिका या दोन दृष्टिकोनांचा संघर्ष राष्ट्रवादीच्या फूटीतून स्पष्टपणे दिसून आला.
या फूटीनंतर दोन्ही राष्ट्रवादी गटांनी स्वतंत्रपणे आपापली ताकद सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र लवकरच हे स्पष्ट झाले की एकमेकांविरोधात लढल्याने मतांचे विभाजन होत आहे, कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रम निर्माण होत आहे आणि स्थानिक पातळीवरील संघटनात्मक ताकद कमकुवत होत चालली आहे.
२०१४ नंतर भारतीय जनता पक्षाने राष्ट्रीय पातळीवर जे वर्चस्व निर्माण केले, त्याचा परिणाम महाराष्ट्राच्या राजकारणावर झाला. केंद्रातील सत्ता, मजबूत संघटना, प्रभावी प्रचार यंत्रणा आणि हिंदुत्व व विकासाचा मुद्दा या सगळ्यांच्या जोरावर भाजपने राज्यातही आपले स्थान भक्कम केले. परिणामी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेससारखे पारंपरिक पक्ष आणि शिवसेनेसारखा प्रादेशिक पक्षही अस्तित्वासाठी संघर्ष करताना दिसून आला.
देशभरातील अनेक प्रादेशिक पक्ष अस्तित्वासाठी झगडताना दिसत आहेत. महाराष्ट्रातही हेच चित्र आहे. एकेकाळी सत्ता बदलवणाऱ्या आणि सरकार स्थापनेत निर्णायक भूमिका बजावणाऱ्या शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन्ही पक्षांचे राजकारण अलीकडच्या काळात अडचणीत सापडलेले दिसते.
शिवसेनेत झालेली फूट ही महाराष्ट्राच्या राजकारणातील टर्निंग पॉइंट ठरली. दोन शिवसेना गट निर्माण झाल्यानंतर दोन्ही गटांची संघटनात्मक ताकद, मतदारांवरील पकड मोठ्या प्रमाणात कमी झाल्याचे दिसून आले. ही परिस्थिती पाहता ‘पुढच्याच ठेच मागचा शहाणा’ या उक्तीप्रमाणे दोन्ही राष्ट्रवादी गटांनी वेळेत सावध भूमिका घेतल्याचे दिसते.
जर आपापसातील संघर्ष वाढत राहिला, तर शिवसेनेप्रमाणेच आपलेही राजकीय नुकसान होऊ शकते आणि पक्षाच्या अस्तित्वातच प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, याची जाणीव अजित पवार आणि शरद पवार या दोन्ही गटांना झाल्याचे स्पष्टपणे जाणवते.
नुकत्याच पार पडलेल्या महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये, पश्चिम महाराष्ट्रातील विशेषतः पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडसारख्या शहरी मतदारसंघांमध्ये, दोन्ही राष्ट्रवादी गटांनी समन्वय साधून निवडणूक लढवली. मात्र एकत्र येऊनही अपेक्षित यश मिळाले नाही. हे अपयश केवळ दोन्ही गटांची ताकत कमी होती म्हणून नव्हे, तर शहरी मतदारांमध्ये भाजपने निर्माण केलेल्या मजबूत आधारामुळेही झाले.
एकेकाळी पश्चिम महाराष्ट्र हा राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला मानला जात होता. मात्र शहरीकरण, मध्यमवर्गीय मतदारांचा कल, संघटनात्मक ताकत आणि भाजपची आक्रमक रणनीती यामुळे राष्ट्रवादीचा प्रभाव कमी होत चालल्याचे या निवडणुकांतून अधोरेखित झाले.
आता लक्ष केंद्रित झाले आहे ते होऊ घातलेल्या जिल्हा परिषद निवडणुकांकडे. या निवडणुका राष्ट्रवादीसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत, कारण ग्रामीण भाग, सहकार आणि स्थानिक नेतृत्व हे अजूनही राष्ट्रवादीचे बलस्थान मानले जाते. मात्र भाजपने आता थेट राष्ट्रवादीच्या या पारंपरिक बालेकिल्ल्यांवर लक्ष केंद्रीत केल्याचे दिसते, विशेषतः पुणे जिल्हा परिषदेसारख्या महत्त्वाच्या संस्थेवर भाजपने आपले लक्ष केंद्रित केले आहे.
याच पार्श्वभूमीवर राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये अजित पवार गट आणि शरद पवार गट एकत्र येऊन भाजपविरोधात लढताना दिसत आहेत. ही युती केवळ व्यवहारिक राजकारणाचा भाग नसून ती अस्तित्वासाठीची रणनीती असल्याचे स्पष्ट आहे.
सध्या सुरू असलेला हा जिल्हा परिषद निवडणूकीतील समन्वय भविष्यात पूर्ण विलिनीकरणात बदलेल का, हा प्रश्न संपूर्ण महाराष्ट्राला पडला आहे. दोन्ही गटांच्या हालचाली पाहता, स्वतंत्र अस्तित्व टिकवण्यापेक्षा एकत्रित ताकदीने लढणे अधिक फायदेशीर ठरू शकते, याची जाणीव दोन्ही बाजूंना झाली आहे.
जर हे दोन्ही पक्ष स्वतंत्रपणे आणि परस्परविरोधात लढत राहिले, तर मतांचे विभाजन होऊन त्याचा थेट फायदा भाजपला मिळेल. त्यामुळे विलिनीकरण ही भावनिक बाब न राहता ती राजकीय अपरिहार्यता ठरत चालली आहे.
महाराष्ट्रातील दोन्ही राष्ट्रवादींची सध्याची वाटचाल ही केवळ एका पक्षाची अंतर्गत घडामोड नाही, तर ती संपूर्ण राज्याच्या राजकारणावर परिणाम करणारी घटना आहे. अस्तित्व टिकवण्यासाठी, पारंपरिक बालेकिल्ले वाचवण्यासाठी आणि भाजपच्या वाढत्या प्रभावाला रोखण्यासाठी एकत्र येण्याशिवाय पर्याय नाही, हे वास्तव राष्ट्रवादींच्या नेतृत्वाने स्वीकारल्याचे दिसून येते.
आगामी जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये ही एकजूट कितपत यशस्वी होते, यावरच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे एकत्रित किंवा स्वतंत्र भवितव्य अवलंबून असेल. मात्र एवढे नक्की की, दोन्ही राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण महाराष्ट्राच्या राजकारणावर निर्णायक प्रभाव पडू शकेल.
